सार्वोचको आदेश पछि रोकियो गृहमन्त्रालयको सर्कुलर, तत्काल बंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन

अनिल यादव,परासी, चैत्र २६ ।

केही दिन यता जन्मका अधारमा लिएका नागरीकताका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने गृह मन्त्रालयको सर्कुलर जारी गरेपछि नेपालको तराईका जिल्लाहरुमा खुशियालि छाएको थियो । विगत लामोसमय देखि रोकिएको नागरिकता गृह मन्त्रालयले दिन भनेपछि जन्मका अधारमा पाएका नेपाली नागरिकको सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउने भएपछि उनिहरुको अनुहार खुशियालि आएको थियो ।

वंशजको अधारमा नागरिकता दिनको गत चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले देशभरीका जिल्लाहरु मा सर्कुलर जारी गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले सोमवार सरकारलाई नागरिकता दिनको लागि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ति नागरिकता नपाएकाहरुको अनुहार उदासिन भएको छ । गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सोही अनुसार नागरिकता दिन बन्द भए पछि नागरिकता नपाएकाहरु फेरी आँखामा आँशुभरी हामि लाई नेपाली प्रमाण सहितको नेपाली नागरीक हुन बाट बञ्ति कहिले सम्म गराईने भन्दै दुखेसे पोखेका छन् । नेपाली भएर पनि नेपालको नागरिकता नपाउनु कतिको न्यायोचित भएको उनिहरुको प्रश्न रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको परीपत्रले नेपालका सबै जिल्लाहरुले स्थानिय तहमा सोही अनुसारको प्रमाण सहितको सिफारीस गर्न पत्रचार पनि गरेको थियो । जिल्ला प्रशानको पत्र प्राप्ता संगै स्थानिय तहरुले जन्मका अधारमा नागरिकहरु का सन्तानलाई वंशजको नागरिकताको लागि सिफारीस समेत गर्न शुरु पनि गरीसकेको थियो तर हिजो सर्वोचको आदेश पछि उनिहरुले हामि माथि अन्याय भईरहेको बताएका छन् ।

जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई नागरिकता दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन भए पनि सर्वोच्चले अन्तरीम आदेश जारी गर्दै रोक्दा नेपालको तराईका जिल्लाहरुमा फेरी खैलाबैला मचेको छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

जन्मका अधारमा नागरिता पाएका सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउनु पर्छ भन्दै मधेशवादि पार्टीहरुको सब भन्दा मुख्या मुद्धा (एजेण्डा) नै यही रहेको छ । संसदमा पटपटक यसको विषयमा अवाज उठेपनि लामो समय देखि यो मुद्धाको छिनोफानो हुनसकेको थिएन तर गत चैत्र १४ गतेको गृहमन्त्रालयको सर्कुलर केही आस पलाए पनि अहिले त्यो पनि हराएर गएको छ । नेपाल नागरिक्ता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।

सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि आगामी बैशाख ३ गते सरकारलाई सर्वोच्चमा डाकेको छ । त्यस दिन वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य रोक्न सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशलाई थप निरन्तरता दिनेनदिने बिषयमा सरकार र निवेदककाबीच बृहद छलफल हुने भएको छ । नागरिकता वितरणको विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *