शिक्षामा राज्यको लगानी : एक विद्यार्थी बराबर वार्षिक १५ हजार !

१७ फागुन, विराटनगर । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुका लागि राज्यले कति खर्च गर्छ ? मोरङको हकमा त्यो वार्षिक जनही १४ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँ देखिएको छ ।

जिल्लामा कुल पाँच सय ६१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । र, शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक दुई अर्ब ३१ करोड १६ लाख १७ हजार रुपैयाँ आउँछ । त्यसमा शिक्षकहरुलाई दिइने तलब, भत्तासमेत जोड्दा प्रतिविद्यार्थी उक्त रकम निस्किएको हो ।

तर, हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षणको दर ओरालो लागेको देख्न सकिन्छ । जसरी भर्नादरमा वृद्धि देखिन्छ, बीचमै विद्यालय छाड्ने दर पनि उत्तिकै छ । विद्यालय छाड्नेहरु मध्ये सबैभन्दा बढी दलित विद्यार्थी छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार शैक्षिक सत्र, २०७३ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका पाँच दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार तीन सय ९६ जनाले पढाइ छाडेका थिए ।

शैक्षिक सत्र, २०७४ को अन्तिम समय आइसक्दा पढाइ छाड्नेहरु ११ दशमलव १३ प्रतिशत देखिएको छ । त्यसमा दलित विद्यार्थी ६ दशमलव ४८ प्रतिशत छन् । तीमध्ये पनि १६ दशमलव ९९ प्रतिशत छात्राले पढाइ छाडेको देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा केही सुधार आए पनि विद्यार्थीका आफ्नै समस्या कारण पनि बीचैमा पढाइ छाडने गरेको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र बुढाथोकीको भनाइ छ । अहिले मोरङमा कक्षा १ देखि १० सम्म एक लाख २६ हजार १७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत् छात्रवृत्ति र पाठ्यपुस्तकका लागि वार्षिक १० करोड खर्च हुन्छ । दलित छात्रवृत्तिका लागि मात्र तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस्तै, एक अर्ब ५३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ जिल्लामा कार्यरत चार हजार १५ जना शिक्षकको तलबमा जान्छ ।

यति ठूलो खर्चमा सरकारी विद्यालयहरुमा पढाइको गुणस्तर त निजीको तुलनामा धेरै माथि हुनुपर्ने हो नि ! एसईईमा उत्तीर्ण दरले त्यसको खण्डन गर्छ । एसईईमा उत्तीर्ण दर जम्मा ४८ दशमलव चार प्रतिशत छ ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसकेकाले शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ठूलो बजेट अब उनीहरुमार्फत् नै खर्च हुनेछ । मोरङको हकमा कार्यक्रमको एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा गएको छ ।

केही विद्यालयले पढाइको माध्यम अंग्रेजीलाई बनाएपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढाएका छन् । त्यस्ता विद्यालय करिब ३० प्रतिशत रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भनाइ छ । त्यो भनेको एक सय २७ विद्यालय हुन् । र, तिनमा २६ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । ती विद्यालयमा निजीको जस्तै टाई, बेल्ट र जुत्ता अनिवार्य गरिएको छ । साभारः अनलाइन खबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *